नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिमा रहेका संस्थापन इतर समूहका सदस्यहरूले अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै १४ बुँदै निर्णय गरेको छ । संघको विधान विपरीत अध्यक्ष शेर्पाले देशभरका विभिन्न जिल्लामा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको र क्याम्पसमा इकाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको ब्यहोरामा पत्र पठाएको भन्दै उनीहरूले उक्त निर्णय सबै खारेज गरिएको बताएका हुन् ।
संघको वर्तमान नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र अकर्मण्यताका कारण गौरवमय इतिहास बोकेको एवं लाखौँ विद्यार्थीले भरोसा गरेको संगठनलाई तदर्थवादबाट चलाइनु र संगठनलाई विधिविधान विपरीत मनोमानी ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि सिङ्गो संगठनलाई बन्धक बनाइनु संघमा आबद्ध देशभरिका सदस्यहरूको भावनामाथिको ठाडो प्रहार मात्र नभई नेपालको सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासमाथिको कुठाराघात भएको उनीहरूको ठहर छ । नेतृत्वको गतिविधिले संघको विधिविधानलाई तिलाञ्जलि दिने, सिङ्गो संगठनको गरिमालाई धमिल्याउने र संगठनको अस्तित्व कोमामा पुग्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको प्रति उनीहरूको गम्भीर चिन्तासहित ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेका छन् ।
देशभरका जिल्ला, विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसहरूमा तत्काल संगठन भित्रको आन्तरिक सहमतिका आधारमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि पठाएर विधिवत् क्याम्पस, विश्वविद्यालय र जिल्ला अधिवेशनको वातावरण बनाउन अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउने र विधिवत् अधिवेशनका लागि निरन्तर दबाब दिने निर्णय गरिएको छ ।
तत्काल संगठनको गरिमा बचाउने र विधानसम्मत संघलाई सञ्चालन गर्नतर्फ जिम्मेवार बन्न चेतावनी सहित १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कामहरू आन्तरिक सहमतिमा तत्काल सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूले बताएका छन् । यसका लागि संघको विधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कार्यसम्पादन समिति र विभागहरू तत्काल गठन गर्नुपर्ने, विधान मस्यौदा समिति, अनुशासन समिति, महाधिवेशन तयारी समिति लगायतका आवश्यक समितिहरू तत्काल बनाइनुपर्ने साथै देशैभरका जिल्ला र क्याम्पसहरूमा संघको सदस्यता वितरण अभियान तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरूको माग छ ।
