कम्पनी दर्ता र पुुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुुरमा छुुट दिने व्यवस्था यही साता भित्रमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको निर्णयले छुुट दिन सूचना प्रकाशन गर्नका लागि स्वीकृत दिएसँगै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयले छुट दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कम्पनी दर्ता र पुुँजी वृद्धि निःशुुल्क गर्ने प्रव्रिmया कार्यान्वयनमा आउने छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले चालुु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गत साउन १ देखि कम्पनी दर्ता र पुुँजी वृद्धि गर्दा शुुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागुु हुने भनिए पनि कानुुन न्याय तथा सङ्घीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिचमा कुुन कानुन लगाउने भन्ने विषयमा अलमल हुुँदा कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएकोे जानकारी दिनुुभयो ।
कम्पनी ऐन अनुसार जाने की आर्थिक ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा जाने भनेर सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, रजिस्ट्रार बरालले भन्नुुभयो, “अब आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार लागुु हुुन्छ ।” एक दुुई दिनभित्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उहाँले बताउनुभयो । “कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने वा हुलाक माध्यमबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”
नयाँ दर्ता, पुँजी वृद्धि र खारेजीबाहेक अन्य कामका लागि भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसअघि ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुँदै आएकामा साउनदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट काम सुुुरु भएको बरालले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण पेस गरेपछि कम्पनी दर्ता, खारेजी, सेयर लगतलगायतका कम्पनी विवरणसँग आवश्यक कागजपत्र कम्पनीहरूको हुलाक ठेगानामै पठाइने र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रयोजनका लागि कार्यालयमा आइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
