काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा विधेयक खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने तर विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षति परिपूर्ति गर्ने बताएका छन्। बुधबार उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने बताएका हुन्।
‘संघीय संसद सचिवालय, संसद भवन सिंहदरबार काठमाडौंबाट जारी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरी देशभरीको विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने सुरू गरेको कार्यक्रमहरूलाई समर्थन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलमा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै निर्णय गरेको छ।’
यस्तै, विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठन गरिने जनाइएको छ।
‘आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने महानगरभित्रका कुनै पनि विद्यालयहरूले आन्दोलनका नाममा पठनपाठनमा क्षति पुर्याए कारबाही गरिने बताएका छन्।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको बताएका छन्।
बुधबार फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेनले सबै भूगोलको लागि एकै किसिमको शिक्षा ऐन जारी हुँदा आफ्नो पनि असहमति रहेको बताएका हुन्।
‘झन्डै २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी र दश हजारभन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ।’
यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति बनाउने अधिकार समेत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘काठमाडौं र जुम्लाका आवश्यकता फरक छन्। सोही अनुरूप शिक्षा नीति फरक हुनुपर्छ’, उनले भनेका छन्।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो, संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्ट भएता पनि शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध नपुर्याउन उनले अनुरोध गरेका छन्।
