अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल सरकार–सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसहित नौजना विरुद्ध आज (सोमबार) विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक–कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलोमतो तथा योजनामा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ ।
उनीहरूको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको अख्तियारको ठहर छ ।
नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम बोगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
