नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबारको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमार्फत संशोधन प्रव्रिmया अघि बढाउने र सोका लागि अन्य दलसँग पनि परामर्श अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
दलका तर्फको आधिकारिक संशोधन प्रमुख सचेतकमार्फत लैजाने विषयमा संसदीय दलमा छलफल भएको हो । शिक्षा र विद्युत् विधेयकको संशोधनको विषयमा सोमबार छलफल भएको थियो ।
शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यस्तै अस्थायी तथा राहत शिक्षकसँग बेग्लाबेग्लै सहमति भएको थियो । ती विषयलाई संशोधनमार्फत अघि बढाउने दायित्व सांसदहरूको पनि भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले छलफल गरेको हो । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षा र विद्युत् विधेयकका विषयमा संसदीय दलमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
सापकोटाले भन्नुभयो, “शिक्षा र विद्युत् विधेयकको संशोधनको विषयमा छलफल भयो । विशेषगरी शिक्षा विधेयकमा शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई दलकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा संशोधन लैजानु पर्छ भन्ने भएको छ । प्रमुख सचेतकमार्फत संशोधन लैजाने र अन्य दललाई पनि सोही अनुसार आग्रह गर्ने पनि छलफल भएको छ ।”
सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग शिक्षकको सावधिक बढुवा प्रणालीको विकास गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नेलगायतका सहमति गरेको थियो । यस्तै उपचार खर्चको व्यवस्था, प्रधानाध्यापक सरुवामा पनि सहमति भएको थियो । निवृत्तिभरणलाई निजामती कर्मचारीसरह बनाउने, अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने पनि सहमति भएको थियो । यस्तै दरबन्दी र अनुदान कोटामा रहेका राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिने पनि सहमति भएको थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले आइतबार संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको थियो । सोमबारदेखि सांसदहरूले तीन दिनसम्म विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न पाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन प्राप्त भएपछि सदनमा पेस हुने छ र दफावार छलफलको प्रक्रिया सुरु हुने छ । सदन वा सम्बन्धित समितिमा विधेयकको दफावार छलफल हुने छ ।
क्रान्तिकारीको असहमति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीले संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका विषयमा १३ बुँदे असहमति जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विधेयक नेपालको संविधानको मौलिक हकविपरीत आएकाले आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले हालै शिक्षकसँग मौलिक हकविपरीत हुने गरी सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सहमतिका कतिपय विषय ऐनका रूपमा आउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षक शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “माइतीघर मण्डलामा भिड जम्मा गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रभावित पार्न पाइँदैन । अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर सेवा आयोगको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई अन्याय हुने गरी शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नु गलत हो ।” अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत रूपमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालय, गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाका बारेमा विधेयक मौन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
