आफू अनुकूलको काम गराउन सहज हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा हिँड्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभिन्न समस्यामा पारेर सरुवा गराई आफूले चाहेको कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्न जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार धाउने गरेका छन् ।
कतिपय जनप्रतिनिधि त उच्च तहका नेतालाई नै भनसुन गरी बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराएर आफूले तोकेको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निमित्त बनाउन सक्रिय हुने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत असारमा यसअगाडिका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर अहिले अनिता देवी मन्त्री भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोजे अनुसार निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको सङ्ख्या बढाउन मन्त्रालय थप सहयोगी बन्दै आएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आफूहरूले नभई मन्त्रालयले नै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन बाध्य बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सङ्घीय सरकार स्थानीय तहमा परेका समस्याबारे गम्भीर नहुँदा स्थानीय तहले बाध्य भएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै काम खुलेर नगर्ने भएकाले स्थानीय तहमा काम गर्न निमित्तबाट झनै असहज हुन्छ ।”
अहिले पनि कतिपय नगरपालिकामा प्रशासन सेवाबाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतले प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने हुँदा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भोजराज घिमिरेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर नियमित सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएसम्मका लागि स्थानीय तहको काम नरोकियोस् भन्नका लागि मात्र निमित्त कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने हो । मन्त्रालयले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि निमित्त स्वतः हट्छन् ।”
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै ३६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
देशभरका २७६ नगरपालिकामध्ये ६१ र ४६० गाउँपालिकामध्ये ६७ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । रिक्त स्थानीय तहमा सबैमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छ वटा महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा भने यस्तो समस्या छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६, मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये २०, बागमतीका ११९ मध्ये ११, गण्डकीका ८५ मध्ये सात, लुम्बिनीको १०९ मध्ये पाँच र कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये २२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । ती स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित कार्यसञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु सेवाका कर्मचारी निमित्तको रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
