उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाहरूलाई परिवर्तनशील सन्दर्भमा रणनीतिक योजना बनाएर प्रतिफलमुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा मन्त्री पौडेलले संस्थाको विश्वसनीयता वृद्धि र खराब कर्जा घटाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
नीति निर्माणमा सहजीकरणको प्रतिबद्धता
मन्त्रालयले सरकारी वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुन निर्माणमा पूर्ण सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सामान्य अवस्थाको प्रगतिले मात्र नपुग्ने भन्दै तत्काल सुधारका कदमहरू उठाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
खराब कर्जा घटाउन जोड
अर्थमन्त्री पौडेलले बैठकमा खराब कर्जाको आकार घटाउन र लगानीको सही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र सीमाभित्र रहेर कर्जा असुली र नयाँ लगानी विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
संस्थाहरूको धारणा
बैठकमा सहभागी सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कर्जा असुलीका चुनौतीहरू समाधान गर्दै पूँजी वृद्धिमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बैठकमा उच्चस्तरीय सहभागिता
बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै सरकारी वित्तीय संस्थाहरूले अब रणनीतिक योजना तयार गरी आर्थिक सुधार र स्थायित्व कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
