स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकार उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव तथा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीका अनुसार स्थानीय तहमा कानुनी साक्षरताको कमी, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या, र सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको अभावले स्थानीय तहले पर्याप्त काम गर्न नसकेको छ।
चौधरीले थप्नुभयो, “शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, र वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीतिहरू स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन भएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, र योजनाबिच तादात्म्यको कमीले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ।”
यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घ र प्रदेश सरकारले समयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको, प्रशासकीय भवनको अभाव, र तीन तहका कानुनमा बाझाबाझ हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको बताउनुभयो।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ। समन्वय, क्षमता विकास, र नीतिगत स्पष्टता स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाउनका लागि प्रमुख प्राथमिकताहरू हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
