बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका तीन सहकारी संस्थामध्ये सबैमा तालाबन्दी गरिएको छ। प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका तीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो।
तालाबन्दी र अभिलेख नियन्त्रण
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीका अनुसार, ललितपुरको पुलचोकस्थित मुख्य कार्यालय, धापाखेलस्थित शाखा कार्यालय, र भक्तपुरको गट्ठाघरस्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो। तालाबन्दीपछि सहकारीका सर्भर, कम्प्युटर हार्डडिस्क, सफ्टवेयर, खाता, र अन्य अभिलेख नियन्त्रणमा लिइएको छ।
उक्त सहकारीका कम्प्युटर युजरआइडी र पासवर्ड प्रयोग गरी बचतकर्ता, उनीहरूको लगानी, र ऋणीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। यससँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी अधिकारीले दिनुभयो।
अन्य समस्याग्रस्त सहकारीमा पनि तालाबन्दी
यसअघि, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो। यी तीन सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिहरू निलम्बनमा राखी व्यवस्थापन समितिले उनीहरूविरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ।
समस्याग्रस्त घोषणाको कारण
प्रदेश सरकारले तीन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुका प्रमुख कारणहरू:
- सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नु।
- वित्तीय दायित्व पूरा नगर्नु।
- कार्ययोजना बनाएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु।
समस्याग्रस्त सहकारीका सेयर सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा यो कदम उठाइएको हो। उजुरीका बावजुद सुनुवाइ नगरेपछि मन्त्रालयले यी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
उजुरी र दाबी
तीन सहकारी संस्थाविरुद्ध सेयर सदस्यहरूले करिब चार अर्ब रुपैयाँको मागदाबीसहित उजुरी दर्ता गरेका छन्।
- सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ: ८४८ उजुरी।
- लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था: ९७२ उजुरी।
- नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था: १०० भन्दा बढी उजुरी।
सीआईबीद्वारा छानबिन सुरु
सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमाथि यसअघि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले छानबिन सुरु गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थापनको प्रयास
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लिएको छ। बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन र वित्तीय समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कदम चालिरहेको छ।
प्रदेश सरकारको निर्णय
प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यी सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। अब, सहकारी संस्थाका अभिलेख परीक्षण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कार्य अगाडि बढाइनेछ।
