सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लाटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार गरेको विधेयक संसद्मा पुगेसँगै सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा सर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई १ करोडसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी’ भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तमा प्लाटफर्मले ‘सम्बन्धित निकाय’ मा अनुसन्धानका लागि ‘युजर डिटेल’ उपलब्ध गराउनुपर्ने, परिचय खुलाएर मात्रै प्लाटफर्म प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, कानुनविपरीतका विषयवस्तु पोस्ट हुन नदिने प्रविधि विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
तोकिएका सर्त पालना नगरे प्लाटफर्मलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्ताका सन्दर्भमा विधेयकमा दर्जनजति कसुरको परिभाषा खुलाएर सजाय तोकिएको छ ।
त्यसमध्ये फेक आईडीबाट गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सबैभन्दा कडा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कसैले प्लाटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन,’ विधेयकको दफा २७ मा भनिएको छ, ‘यस बमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुर्याउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा सेयर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट हुबहु पारित भए फेक आईडी, पेज, समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्नेलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेलाई ‘साइबर बुलिङ’ मान्दै विधेयकले यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । कसैको सामाजिक सञ्जाल खाता ‘ह्याकिङ’ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ । ‘फिसिङ’ वा ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ मार्फत व्यक्तिगत सूचना चोर्नेहरूलाई पनि यही सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी ‘डिपफेक’ भिडियो बनाउने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रसार गर्नेलाई पनि २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
दफा २३ मा ‘सेक्सटोर्सन’ र ‘एक्सटोर्सन’ गर्न नहुने र यस्तो कसुर गरे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । कसैको निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएर यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि दबाब दिनुलाई ‘सेक्सटोर्सन’ र डर–त्रास देखाएर बेइमानीपूर्वक लाभ उठाउने वा कुनै कार्य गराउनुलाई ‘एक्सटोर्सन’ भनी विधेयकमा परिभाषा गरिएको छ । बालबालिका प्रयोग गरी कसुर हुने कार्य गरे एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुन उल्लंघन गरे थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसद्बाट पारित भएर यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको तीन महिनाभित्र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यस्तो प्लाटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचना प्रविधि विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले त्यस्तो प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।’
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले सेयर लगानी गरेको भए सोसम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयतासम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति (डाटा युजेज पोलिसी), डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।
सामग्री हटाउन निर्देशन दिने प्रस्ताव
विधेयकको दफा १३ मा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई कानुनको उल्लंघन हुने सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गुनासो वा उजुरी प्राप्त भए त्यस्तो जानकारी, गुनासो वा उजुरीका सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखिए विभागले प्लाटफर्मबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा हटाउन सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नेपालस्थित सम्पर्क बिन्दुलाई निर्देशन दिनेछ ।’ निर्देशनअनुसार पोस्ट वा विषयवस्तु तत्काल नहटाए पटकैपिच्छे ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ ।
सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा अमूर्त निषेध र सामग्री हटाउने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनुका साथै ‘सेन्सरसिप’ को जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसअघि राय, सुझावका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएका बेला डिजिटल अधिकारकर्मी र सूचना प्रविधि विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट खोल्दा व्यक्तिलाई वास्तविक परिचय खुलाउन बाध्य पार्न नहुने, सामग्री हटाउन वा पहुँच रोक्न अदालत वा अन्य स्वतन्त्र निकायको आदेश आवश्यक पर्ने व्यवस्था समावेश गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘विधेयकमा सूचना दिएर सामग्री हटाउने प्रणालीमा कुनै समस्याजनक वा निषेधित सामग्री भनी पहिचान गरिएका सामग्री हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ डिजिटल राइट्स नेपाल र इन्टरनेसनल सेन्टर फर नट–फर–प्रोफिट लले यस विधेयकमाथि तयार गरेको वकालतपत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट सरकारी अधिकारीहरूले कुनै सामग्रीले कानुन उल्लंघन गरेको भनेर एकपक्षीय रूपमा ठहर गर्न सक्छन् र प्लाटफर्मले त्यस्ता सामग्री हटाउनुपर्ने मात्र होइन, अवैध सामग्री सक्रिय रूपमा हटाउने प्रणाली र नीति तयार गरी लागू गर्न सक्छन् ।’
प्लाटफर्महरूले कानुनी जोखिमबाट बच्न वैध सामग्रीसमेत व्यापक रूपमा हटाउने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले व्यापक सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गर्ने वकालतपत्रमा भनिएको छ । यसले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले नेपालमा सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रयोगकर्ताको गुनासो व्यवस्थापनका लागि द्रुत प्रतिकार्य समूह (र्यापिड रेस्पोन्स टिम) सहितको प्रभावकारी संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, सूचना प्रविधि विभाग, सम्बद्ध निकाय र प्लाटफर्मले प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोकी प्लाटफर्मको सञ्चालन र प्रयोगका सन्दर्भमा व्यवस्थित सूचना प्रविधि विभाग र सम्बद्ध निकाय गरी दुई वटा संरचनाको परिकल्पना विधेयक छ । सम्बद्ध निकायमा नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य निकाय हुने उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गरेको हो । विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न गत माघ ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सबैको चासोको विषय बनेको यो विधेयक अब संघीय संसद्मा पेस भई सदनमा छलफल प्रक्रियामा जाने बताए । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मभन्दा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको विधेयकलाई संसद्ले सुधार गर्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ ।
