महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तयारीपछि घरजग्गा धनीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।सडक डिभिजन हेटौँडाले गत असारमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटे–बुद्धचोक–राप्ती पुलसम्मको सडकखण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन गत असार १० गते सूचना जारी गरेपछि त्यस क्षेत्रका घरजग्गा धनी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै आन्दोलित बनेका थिए। तर सडक डिभिजनबाट सुनुवाई नभएपछि सडक सीमाभित्रका घरजग्गा धनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्न सडक डिभिजनले गत असार १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि परेका रिट निवेदन खारेज गरेको छ। कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रा.लि.सहितको घरजग्गा धनीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको मङ्गलबारको संयुक्त इजलाशले खारेज गरेको हो।
सडक डिभिजनले सडक विस्तारको सूचना जारी गरेपछि क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै घरजग्गा धनीहरु उत्प्रेषण, परमादेश र उत्प्रेषण प्रमादेशको आदेश माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्ध अदालतले उक्त सडक खण्डको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज अर्थात ७५/७५ फिट कायम गरेको थियो। सडक डिभिजनलगायतसँग मुख्य बजार क्षेत्रको घरजग्गा भत्काउनको विकल्प अघि सारेर छलफल भएपछि सडक डिभिजनले अस्वीकार गरेको थियो।
