सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले प्लेटफर्म दर्ता गर्न सक्ने छन् । प्लेटफर्मको प्रकृति अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दर्ता नवीकरण र खारेजीको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । खारेजीपछि पुनः दर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभर सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्लेटफर्ममा प्रकाशन प्रसारण भइसकेका सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री हटाउनुपर्ने छ । यस्ता सामग्री नहटाए मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
