सरकारले डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन विवाद निरूपणको उपाय सुझाउन गठित आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद एक महिना थप गरेको हो ।
गत वर्ष पुसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क असुलीमा कडाइ थालेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै क्रमिक रूपमा करिब दुई दर्जन उद्योगको लाइनसमेत काटेको थियो । प्रिमियमबापतको रकम असुलीका लागि उद्योगकै लाइन काट्नेसम्मको काम गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले ठुलो विरोध जनाएका थिए । उद्यमी व्यवसायीको चर्को दबाबपछि मन्त्रीपरिषद्ले बैठकले नै पुसको अन्तिम साता लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै काटिएका उद्योगको लाइन पनि पुनः जडान गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । गत वर्ष पुस २४ गते गठित सो समितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सुरुमा दुई महिना अवधिका लागि गठित सो आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अवाधि थप गर्दै आइएको छ । ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार समितिले अध्ययनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित निकायबाट विवरण सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको छ भने समग्र विवरणको सारंश पनि तयार भइसकेको छ ।
“विवरणको अध्ययनपश्चात् निष्कर्ष निकाल्ने काम बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निष्कर्ष निकालेर सिफारिस गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेकाले समितिले थप समय मागेको हो । अबको अवधिमा प्रतिवेदन सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।” समितिका पदेन सदस्यहरू सरुवाका कारण परिवर्तन भइरहँदा पनि केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको यो समस्या समाधान गर्न भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले नै यसअघि पनि अध्ययन समिति बनाएको थियो । २०७६ साल पुस २१ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २०७७ असार २९ मा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो भने बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर लोडसेडिङ अन्य पछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो ।
रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति बैठकमा विभिन्न निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशन समेतको आधारमा प्राधिकरणले गत वर्ष भदौदेखि नै छुट रकम नतिरे विद्युत् काट्ने सूचना जारी गर्दै आएर पुसमा धमाधम लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यो विवादमा ६१ उद्योगले करिब २२ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
