कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाको बेरुजु ३० करोड नाघेको छ । जनप्रतिनिधिको दबाबले हचुवाको भरमा बजेट वितरण गर्ने भएकाले बेरुजुको दायरा बढेको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा पलाँता गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ३० करोड १३ लाख १९ हजार रहेको छ । यो वर्षको मात्र पाँच करोड ९० लाख ५७ हजार छ ।
जनप्रतिनिधि दबाबमा जथाभाबी पेस्की रकम दिने गरेकाले उता पेस्कीको दर पनि वृद्धि भएर ८५ लाख रुपियाँमा पुगेको छ । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा मात्र ८५ लाख ८१ हजार पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधि विपरीत पलाँता गाउँपालिकाले रकम अनियमित गदै आएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
खाजाको शीर्षकमा १३ लाख ४५ हजार
गाउँपालिकाले खाजा शीर्षक राखेर १३ लाख ४५ हजार ५८५रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यो पनि कुनै होटेलको खातामा नभएर गाउँ पालिकामा कार्यरत कर्मचारी मार्फत भुक्तानी भएको उल्लेख छ । गाउँपालिकामा कार्यरत मदनबहादुर बम र भिमवहादुर बमको नाममा भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै प्राय भुक्तानी गाउँपालिका कर्मचारीको नाममा भएका छन् । भेरी कर्णाली सिटी पोइन्ट होटेल सुर्खेतको नाममा २ लाख ८० हजार ४३०, होटेल डेलिसेसमा ६७ हजार १४७ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कोषबाटै अनियमितता
गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष अलैपुरा हमालको नाममा कोष स्थापना गरिएको छ । बिना कार्यविधि मौखिक रूपमा तयार भएका कोषमा एक करोड ४ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । अध्यक्ष कोषकाे ६७ लाख ७२ हजार र उपाध्यक्ष कोषका लागि ३७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यो मध्य ८५ लाख ६१ हजार ६२३ रुपियाँ खाजा, हिटर, घडी किनेको नाममा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले पलाँता गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीन करोड सात लाख ४१ हजार ७५८ रुपियाँ अनियमितता भएको जनाएको छ । अध्यक्ष कोष भित्रको छ लाख गाउँपालिकामा कार्यरत सवारी चालक जङ्गबहादुर भण्डारीको नाममा भुक्तानी भएको छ । खर्चको फाँटबारी र बिल हेदै जाँदा छ लाख अध्यक्ष कोषबाट भित्रे घडी, खाना पकाउने ग्यास, हिटर, रेडियो आइरन किनेको उल्लेख छ ।
३० लाख असुल गर्न महालेखाको निर्देशन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकालाई तीस लाख बढी असुल उपर तुरुन्तै गर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न शिर्षक दिएर गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत हचुवका भरमा शीर्षक बनाएर, कामको गुणस्तर जाँच, अनुगमन प्रतिवेदन बिना भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । साथै जनप्रतिनिधिले भान्से समेत नियुक्त गरेका छन् ।
अध्यक्षका भान्से दिपेन्द्रवहादुर हमाल र उपाध्यक्षका भान्से रवीन्द्र रोकाया गरी दुई जनालाई मासिक १८ हजार तलब खाने गरी राखिएको र भुक्तानी समेत भएकाले उनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको ४ लाख ३२ हजार पदाधिकारीबाट असुल गर्नु भनी मलेपले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यसरी जनप्रतिनिधि असुल उपरमा पर्ने पलाँताका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पहिलो व्यक्ति हुन । अन्य पालिकाका पदाधिकारीलाई यसरी असुल उपरमा परेका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा भएको भुक्तानी, निमार्ण व्यवसायी र उपभोक्तालाई सम्झौतामा भन्दा बढी गरेको भुक्तानी यकिन गदै ३० लाख १३ हजार ८४९ रुपियाँ असुल उपचार गर्न भनेको छ । ठेकेदार र उपभोक्ता समितिबाट मात्र १६ लाख ६१ हजार ६२३ रुपियाँ असुल उपर गर्न भनिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाको प्राय भुक्तानी कर्मचारीकै नाममा गएको देखिन्छ ।
खेलकुद प्रतियोगिता, सभाको खर्च, लगायतका शीर्षक राखेर कर्मचारीको नाममा भुक्तानी दिने र त्यहीबाट बाँडचुड गरेर खाने गरेको आरोप छ । स्थानीय बुद्धिजीवी लंकवहादुर बमले कर्मचारीको नाममा होटेलको भुक्तानी दिनुको पछाडि कमिसनको खेल पक्का भएको बताउनुभयो । त्रिपाल, बलाङकेट लगायतका समान खरिद गरेर एक करोड ६७ लाख २० हजार ८२८ रुपियाँको कुनै पनि कागजात पेस नगर्नुका पछाडि भ्रष्टाचार भएको बमले आरोप लगाउनुभयो ।पलाँता गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश कुमार श्रेष्ठले पहिलादेखि थन्किँदै आएकाले बेरुजु बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता वा पेस्की लिनेहरू फच्यौट गर्न नआएका कारणले समस्या भएको बताउनुभयो । गाेरखापत्रबाट सभार
