सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
अदालतले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइलको सिम कार्ड र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।
यसअघि विसं २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। रासस
