सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने प्रावधानको विषयमा उठेको विवादलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ। सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशपछि शिक्षकहरूमा असन्तोष देखिएपछि मन्त्रालयले यसबारे स्पष्टिकरण दिएको हो।
सरकारले पुस २७ गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै शिक्षक सेवालाई पनि समावेश गरेको थियो। अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गर्नुभएको थियो। तर, २०७५ चैतदेखि नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई योगदानका आधारमा निवृत्तिभरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै शिक्षकहरूले असहमति जनाएका थिए।
यसै क्रममा, कास्कीका विभिन्न विद्यालयका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। शिक्षकहरूले अध्यादेशमार्फत आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको भन्दै शिक्षा ऐनमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
मन्त्रालयको स्पष्टिकरण
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुस २९ गतेपछि मात्रै नियुक्त हुने शिक्षकहरूलाई यो प्रावधान लागू गरिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, अध्यादेश आएपछि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रावधानबारे स्पष्ट गरिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ पुस २९ गतेपछि नियुक्त हुने शिक्षकहरू मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरूको माग र गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सामूहिक राजीनामाको चेतावनीप्रति सम्बेदनशील रहने बताउनुभयो।
यस विषयमा शिक्षा ऐन संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र शिक्षकहरूले ऐनमार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरिरहेका छन्।
शिक्षकहरूको चेतावनी
यदि समस्या समाधान नभए, सामूहिक राजीनामा र आन्दोलनको विकल्प नरहेको शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिए पनि शिक्षकहरूले ऐनका प्रावधान र कार्यान्वयनबारे थप छलफल र सहमति खोजिरहेका छन्।
