आज ललितपुर जिल्लामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र ऐन संशोधन विषयक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले समयसापेक्ष तलव निर्धारणमा जोड दिनुका साथै पत्रकारको हकहित र न्यूनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा चाँडै सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले करिव पाँच वर्षपछि पत्रकारको तलब बढाउन सिफारिस गरिएको बताउँदै, ४० प्रतिशतको वृद्धिको सिफारिस गरिएकाे जानकारी दिइन्। उहाँले सरकारसँग यो सिफारिसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठान दुवैका समस्याहरू समाधान गर्न नीतिगत स्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउनुभयो।
यसका साथै, नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले कानूनी रूपले पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र ऐनमा सुधार गरेर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राज्यको उदासीनताले समस्यालाई जटिल बनाएको र मिडिया क्षेत्रका विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा विभिन्न समाधान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य टेनिस रोकाले समितिले पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्दै सुधारका सुझाव सरकारलाई पेस गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पत्रकार महासंघ लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अग्रज पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले संघीय संसदमा पत्रकारको हकहित र पारिश्रमिकको विषय उठाउन र यसका लागि सरोकारवालाहरूले दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले पत्रकारितालाई व्यवसायिकता भन्दा सामाजिक सेवाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा महासंघ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरी कार्कीले बदलिएको परिस्थिति अनुसार पत्रकारको तलव वृद्धिलगायत अन्य समस्याहरूका समाधानका लागि निरन्तर संवाद र अन्तरक्रियाको महत्त्व औंल्याउनुभयो।
प्रेस चोैतारी नेपाल ललितपुरका अध्यक्ष बालमुकुन्द आचार्यले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक खरिदार वा सो सरहको तलवको मापदण्ड तोक्नुपर्ने र त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सुधार र कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको एकजुटतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै पत्रकारको हक र हितको रक्षा गर्ने उपायहरूमा गम्भीर छलफल भएको छ।
