काठमाडौं: सहकारी सञ्चालकले बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक कानुनी कारबाही गर्दै पीडितलाई बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले बुझाएको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सहकारी सुधारका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सुझावलाई समावेश गरिने बताउनुभयो।
सहकारी सुधारका सुझाव
विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासङ्घकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्रमार्फत अध्यादेशका कतिपय प्रावधानमा संशोधनको माग गरेका थिए। प्रमुख सुझावहरूमध्ये केही यस्ता छन्:
- सहकारी सञ्चालकलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नदिने व्यवस्था।
- सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना मजबुत बनाउने पहल।
बचत फिर्ता अभियानमा तीव्रता
प्रधानमन्त्री ओलीले बचत फिर्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै सात हजारभन्दा बढी बचतकर्तालाई १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अरू समस्याग्रस्त सहकारीबाट पनि रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार अग्रसर छ।
सकारात्मक सन्देश
प्रधानमन्त्रीले सहकारी समस्याका समाधानका लागि संयुक्त सरकारसँग परामर्श गरिने बताउँदै सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।
सहकारी सुधारका उपाय
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा कडा कदम चाल्ने संकेत दिँदा पीडित बचतकर्तामा केही आशा जागेको छ।
