तीन दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले वार्ता समिति गठन नगर्दा सरकार र महासंघबीचको औपचारिक वार्तामा ढिलाइ भएको छ ।
बिहीबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५ मन्त्रीसहित शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । छलफलले औपचारिक वार्ताका लागि पत्राचार गर्दै शुक्रबार बिहान पुनः वार्तामा बस्ने समझदारी गरेको थियो । तर शिक्षक महासंघले समिति गठन नगर्दा वार्ता सुरु हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेर वार्ता कमिटि बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले वार्तामा बोलाएको छ, हामी त्यसको गृहकार्यमा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने ।
महासंघले सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ । सरकारले भने गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता हुने जनाएको छ । सरकारी वार्ता समितिमा शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी सहित कानुन र अर्थ सचिव सदस्य रहने बताइएको छ ।
शुक्रबारको छलफलमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र ती मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । शिक्षकको तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर, आन्दोलन संयोजक पराजुली र कांगेस, एमाले, माओवादी निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष सहभागी थिए ।
सरकारले भाद्र २७ गते संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरुले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बिहीबारदेखि २७ हजार सामुदायिक विद्यालयका साढे ५३ लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षकहरुले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै पेशागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानका माग अघि सारेका छन् । सरकारले पेशागत हकहित लगायतका माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै टुंगो लगाउने र विधेयकका बाँकी विषय संसद्बाटै टुंगो लाग्ने गरि सहमति गर्ने गृहकार्य गरेको वार्ता समिति स्रोतले जनायो । शिक्षकहरुले भने विधेयक फिर्ता लिएर पुनःलेखन गर्नु पर्ने र फिर्ता नलिइ संशोधन गर्न सकिनेमा विभाजित भएका छन् । विधेयक फिर्ता भए शिक्षकहरुलाई सेवा, सुविधामा मर्का पर्ने शिक्षक अगुवाहरुको भनाइ छ । शुक्रबार पनि माइतीघरमा जम्मा भएर बानेश्वर क्षेत्रमा प्रर्दशन र सभा गर्ने तयारी छ ।
