विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको हो ।
संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा काराबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थिएन । नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको प्रस्ताव गरिएकामा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकामा मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएपछि खुलम खुला रूपमा कारोबार गरिरहेका घरजग्गा दलालहरू तर्सिएका छन् । यो ऐन सदनबाट पारित भएपछि घरजग्गा दलालहरूले लाइसेन्स लिनुपर्नेछ वा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थासँगै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेसँगै यसको चर्चा उठ्न थालेको हो ।
घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स नलिईकन गरेको पाइएमा सरकारवादी भई मुद्दा लड्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
